प्रधानमन्त्री निवास अझै व्यक्तिको नाममा !

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

प्रधानमन्त्री निवास अझै व्यक्तिको नाममा !
मालपोत कार्यलयले गृहमन्त्रलयको निर्देशन बिना हक हस्तान्तरण गर्दा ११२ रोपनी बढी दिएको खुलासा ।
रमिला योञ्जन 2075-10-21
काठमाडौं । हाल प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश निवास लगायतका सरकारी भवनहरु रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा छन् भन्दा अचम्म लाग्ला । तर, भएको त्यस्तै छ । सरकारले सार्वजानिक कामकाजको लागी राणाकालिन ६ वटा दरवार कानुन बमोजिम अधिकरण गरेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सरकारले अधिग्रहण गरेका भनिएका सरकारी ती दरबारहरु रहेका जग्गाहरु तत्कालीन २०४७÷२÷१४ ,२०४७÷४÷८,२०४७÷५÷३ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा जफत भएका तथा हरण भएका सम्पति कानुन बोमजिम कानुनले दिएको हदसम्मा हदबन्दिमा परेको मुआब्जा मात्र दिने र जफत तथा हरण भएको सम्पति फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रलयले छानबिन गरी यकिन भएपछि फिर्ता दिनुभन्ने बेहोरा उल्लेखित भएको छ ।तर ललिता निवास (हाल प्रधानमन्त्रि निवास) को जग्गामा उल्लेखित प्रतिकृया पुरा नगरि गृहमन्त्रलयको निर्देशन नलिकन आफु खुसि काठमाण्डौ माहनगर मालपोत कार्यलय डिल्लीबजारका प्रमुख अधिकृत कलाधर देउजा ,अधिकृत सुरेन्द्र कपाली सुब्बा युक्त श्रेष्ठ लगाएतका कर्मचारीको कार्यकालमा २०४९÷९÷२३, २०४९÷७÷२५ मा हचुवाको भरमा ११२ रोपनि जग्गा सुनिता राणा को नाममा जफत भएको भन्दा बेशि जग्गा सरकारमारहेकै व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्रि निवास रहेको जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको खुलसा भएको छ ।कति सम्मा फितलो र कमजोर छ नेपाली कानुन यति सम्मकी सरकारी सम्पति ब्यत्तिको नाममा दर्ता भएको २६ बर्ष भइसक्दा पनि गृहमन्त्रलयबाट कुनै छानबिन समिती भने अहिले सम्म बन्न सकेको छैन ।आफ्नो भुमि आफ्नै देशका माफियाहरु सँग बजाऊ गरि चरम लापरबाहि गर्ने भ्रष्ट कर्मचारी माथी छानबिन गरि कार्बाह गर्न नसक्नुको अगाडी आखिर रहस्य के छ त २०२१÷०८÷१७ मा गृहमन्त्रालयद्धारा प्रकाशित सुचनामा राणाकालीन ६ वटा दरबारहरु सार्वजनिक कामका लागि अधिग्रहरण गरिएको भनिए पनि ललिता निवास (हाल प्रधानमन्त्री निवास) अझैसम्म व्यक्तिकै नाममा रहेको छ । हालको राष्ट्रपति निवास,प्रधानमन्त्रि निवास,प्रहरी प्रधान प्रहरी कार्यलय नक्साल लगाएतका सरकारी जग्गा सुनिता राणा को नाममा रहेको पाइएको छ ।गैरकानुनीक रुपमा सरकारी सार्वजनिक एवं गुठीका जग्गा काठमान्डौँ महानगर मालपोत कार्यलय डिल्ली बजार को प्रत्यक्ष सग्लतामा व्यति बिशेषको नाममा दर्ता भएको प्रमाण सरकारी,सार्वजानिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितीले २०७४÷०४÷११मा निकालिएको प्रेस विज्ञप्ती मा सार्वजानिक गरिएको तथ्य तथा प्रमाण बाट पुष्टि भएको थियो ।उक्त नेपाल गजेट (राजपत्र)भाग —३ मिति २०२१÷०८÷१७ मा गृहमन्त्रलयद्धारा प्रकाशित सुचनामा राणाकालीन ६ वटा दरबारहरु महाबिर भवन (हाल प्रहरी प्रधान कार्यलय),हरिहर भवन सिता भवन (हाल बाल मन्दिर), लक्ष्मी निवास हाल (हाल राष्टपति भवन समेत) बबरमहल ललिता निवास (हाल प्रधान मन्त्रि निवास समेत) सार्वजानिक कामका लागी कानुन बोमजिम अधिकरण गरिएको थियो ।सो सुचना अनुसार ६ वटा दरवार मध्ये बबरमहल भरत शमसेर ज .ब.रा .को १२—१४—०—० जग्गा र ललिता निवास बालुवाटारमा सुवर्ण शम्सेर जवरा र काञ्चन शम्सेर ज.ब.रा.को अंश भाग १४—११—०—० मात्र जफत भएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाका लागि भएका सघर्षहरुमा सलग्न भएको कारण जफत तथा हरण भएका सम्पत्ति कानुन वमोजिम कानुनले दिएको हदसम्म हतबन्दिमा परेको जग्गाको हकमा मुआब्जा मात्र दिने ,जफद तथा हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रलयले छानबिन गरी एकिन भएपछि मात्र फिर्ता दिने भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको छ ।२०२१÷०८१७ को नेपाल गजेट तथा २०४७ सालको मन्त्रि परिषदको निर्णय अनुसार भरत शम्सेरको जफत भएको सम्पत्ति गृहमन्त्रलयद्धारा गठित छानविन समितिको सिफरीसमा १२—१२—२—० मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको ,ललिता निवास बालुवाटारको सुवर्ण शम्सेरका हकदारहरु रुक्म शमशेर ज ब रा समेतलाई जफत भएको भन्दा बढी गृहमन्त्रालयको सहमति र सिफारीस विना क्षेत्राधिकार नै नभएको गैरनिकाय मालपोत कार्यलय डिल्लीबजारले कथित जग्गा दर्ता मि न १०२४ मिती २०४९०७२५र मि न १०२५ मिती २०४९ ÷०९÷ २३ बाट ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता दिएको उल्लेख भएको छ । देशमा प्रचालित बिद्यामान कानुनको ठाडो उल्लघन गरि काठमान्डौँ डिल्लीबजार मालपोत कार्यलयका कर्मचारीले भरत शम्सेरको जफत भएको सम्पत्ति गृहमन्त्रलयको निर्देशन बिना सुनिती राणा, हाटक समशेर ज.ब रा,शैलजा राणा, रुकम शमसेर ज ब रा र हेमन शमसेर ज ब रा को नाममा ११२ रोपनि जफत भएको भन्दा बेसि जग्गा दर्ता गरेको थियो । सम्बधित निकाय बिभिन्न प्रभोलभन तथा प्रभावमा परि कानुनले तोकिदिएको दाईत्व र कर्तब्य पालना गर्न तत्पर नभएको मालपोत कार्यलय डिल्लीबजारमा परेको उजुरु माथी छानबिन गठित समितीले सरकारी सार्वजानिक एवम गुठी जग्गा हिनामिना भएको सम्बन्धमा माथिल्लो निकायबाट छानबिन समिती गठन गर्न पर्ने गरि २०७२÷०८÷१८ मा सरकारी, सार्वजानिक एवम गुठी जग्गा सरक्षण सघर्ष समितीले दिएको प्रतिबेदन अनुसार हालसम्मा छानबिन समिती गठन भएको छैन ।

Share.

Leave A Reply